सरकारी अस्पतालों में ना डॉक्टर, ना नर्स ना स्वीपर...हाई कोर्ट ने ग्रामीणों की
याचिका पर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय व स्वास्थ्य विभाग हरियाणा से माँगा
जवाब!
अपनी तरह के पहले अनूठे मामले में हरियाणा में कैथल जिले के गाँव
बालू के बुजुर्गों, महिलाओं व
अपाहिजों ने हाई कोर्ट के सामने गुहार लगाईं है कि वो उनके गाँव, तहसील व जिले के अस्पतालों ना तो एक भी डॉक्टर है ना कोई नर्स, और तो और एक स्वीपर व चौकीदार भी
नहीं हैं, अन्य मेडिकल सुविधाओं की तो बात ही क्या करना ।
ग्रामीणों ने अपने वकील प्रदीप रापडिया के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर
करके कहा है कि गाँव वालों ने अस्पताल निर्माण के लिए सन 2000 में अपनी ज़मीन सरकार को दी थी । ग्रामीणों
द्वारा दी गई ज़मीन पर अस्पताल को बना लेकिन आज उस अस्पताल में मूलभूत सुविधा भी
उपलब्ध नहीं है । स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर तहसील व
जिला स्तर पर अस्पताल उपलब्ध करवाए गए हैं लेकिन उनकी भी हालात ऐसी ही है । ग्रामीणों ने कोर्ट को बताया कि उनके वकील प्रदीप रापडिया द्वारा डाले
गए आर.टी.आई. आवेदन के जवाब में स्वास्थ्य विभाग ने सूचना दी है कि गाँव बालू के सरकारी अस्पताल (PHC) में 25 पदों
में से 22 खाली पड़े हैं और यहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है,
गाँव बाता में 24 में से 15 पद खाली पड़े हैं, गाँव देवबन में 25 में से 11 पद खाली पड़े हैं । गाँव में प्राथमिक इलाज़
के बाद लोगों को इलाज़ के लिए कलायत तहसील में स्थित बड़ा अस्पताल कहे जाने वाले
सरकारी हस्पताल (CHC) की सुविधा है लेकिन यहाँ पर भी 8
में से 6 डॉक्टरों की सीट खाली हैं और इसके
अलावा 11 अन्य पद खाली पड़े हैं । इन सब अस्पतालों में इलाज़
ना होने पर लोगों के पास आखिरी अस्पताल जिले का मुख्य अस्पताल बचता है लेकिन यहाँ
के अस्पताल की हालात तो और भी बुरी है, यहाँ 36 डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं ! और तो और अस्पताल में एक भी सफाई कर्मचारी
व चोकीदार तक नहीं है! याचिका में कहा गया है कि हस्पताल में डॉक्टर व नर्स उपलब्ध ना होने से
सबसे ज्यादा गाँव की गर्भवती महिलाओं व बुजुर्गों को सबसे
ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि बस की सुविधा कम होने के कारण
बिमारी की हालात में वो जल्दी से शहर के हस्पताल में नहीं पहुँच पाते । डॉक्टर व
नर्स उपलब्ध ना होने के कारण लोगों को मज़बूरी में गाँव के झोला छाप डॉक्टरों से
इलाज़ करवाना पड़ता है ।
ग्रामीणों
ने याचिका में कहा है कि वो मामले को लेकर अदालत नहीं आना चाहते थे और इसलिए कोर्ट
के कानूनी पचड़ों से बचने के लिए उन्होंने पहले स्थानीय नेताओं के सामने गुहार लगाई
फिर हरियाणा के मुख्मंत्री मनोहर लाल खट्टर, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, व स्वस्थ
विभाग के सचिव को लिखकर कर कम से कम डॉक्टरों के खाली पड़े पदों को भरने की गुहार
लगाई । उनके वकील प्रदीप रापडिया ने भी केंद्र सरकार के
स्वास्थ्य मंत्रालय व हरियाणा सरकार को लीगल नोटिस भेजकर अस्पतालों में खाली पड़े
पदों को भरने के लिए कहा । जब केंद्र सरकार व हरियाणा
सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं देने में विफल रही तो राज्य के विपक्षी दल इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला व अन्य राजनितिक
दलों जैसे कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अशोक तंवर, आम आदमी पार्टी के नेता नवीन व बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को भी सरकार पर दबाव बनाने की गुहार लगाई । ज्ञात रहे की सभी राजनितिक दलों को लिखे गए
पत्र में कहा गया था कि, "क्या आपकी राजनितिक पार्टियाँ स्वास्थ्य सुविधाओं
की इतनी बुरी हालात से वाकिफ नहीं हैं? शायद आपको ज्ञात हो कि लोगों को समस्याओं से
मुक्ति दिलवाने के लिए लोकतंत्र में सत्ता से बाहर दलों की भी सत्तासीन राजनितिक
दल के बराबर की ही भूमिका होती है । आज तक सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आपकी
पार्टी व आपके कार्यकर्ताओं ने कितने प्रदर्शन किए हैं? " कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली तो अंत में मजबूर होकर उन्हें हाई कोर्ट का
दरवाज़ा खटखटाना पड़ा । हाई कोर्ट के जज राकेश जैन ने ग्रामीणों के वकील
प्रदीप रापडिया की बहस सुनने के बाद केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार को 8 फरवरी याचिका का जवाब दायर करने
की हिदायत दी है ।
निचे कौर्ट में लगाये गए ओरिजिनल दस्तावेज़ हैं
गाँव वालों का पत्र
सेवा में,
१. CM Window, Haryana.
२. Additional Chief Secretary, Health, Haryana Govt., Civil
Secretariat, Chandigarh
३. CMO,Civil Hospital, Kaithal
विषय: गाँव
में डॉक्टर, नर्स, स्टाफ व अन्य मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाने की
प्रार्थना ।
श्रीमान जी,
हम गाँव-बालू, तहसील-कलायत, जिला-कैथल
के रहने वाले हैं । हमारे गाँव में
10-15 से एक सरकारी हस्पताल बना हुआ है जिसका मकसद गाँव की 10-15 हज़ार की आबादी को
स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना था। लेकिन इस हस्पताल में ना तो एक भी डॉक्टर है
ना कोई नर्स, अन्य मेडिकल सुविधाओं की तो बात ही क्या करना । मरीजों को शहर के
हस्पताल लेजाने में समय लगने के कारण कई मरीजों की जान जा चुकी है । हस्पताल पर
खर्च किये गए करोड़ों रुपये बेकार हो गए हैं क्योंकि देख-रेख ना होने व कोई स्टाफ
ना होने की वजह से अब तो हस्पताल की बिल्डिंग भी जर्जर जोने लगी है ।
हस्पताल
में डॉक्टर व नर्स उपलब्ध ना होने से सबसे ज्यादा गाँव की गर्भवती महिलाओं व बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि बस
की सुविधा कम होने के कारण बिमारी की हालात में वो जल्दी से शहर के हस्पताल में
नहीं पहुँच पाते । डॉक्टर व नर्स उपलब्ध ना होने के कारण लोगों को मज़बूरी में गाँव
के झोला छाप डॉक्टरों से इलाज़ करवाना पड़ता है ।
आपसे हम
बालू गाँव के लोगों की प्रार्थना है कि
हमारे गाँव में उपलब्ध सरकारी हस्पताल में समुचित डॉक्टर, नर्स, स्टाफ व अन्य
मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मेहरबानी करें । गाँव के बुजुर्ग व महिलायें
आपकी आभारी रहेंगी ।
ग्रामीणों के हस्ताक्षर/अंगूठे अलग कागज़ पर हैं
VACANCY STATUS OF HOSPITALS
SYNOPSIS
The
present writ petition is actuated by the denial of effective and meaningful
enjoyment of the Fundamental Human Right, i.e., ‘Right to Health’ to the old
aged, infirm, pregnant women, disabled Petitioners and other rural people. The
information obtained under the RTI Act has shockingly revealed that not even a
single Doctor, nurse or chowkidar has been made available in the Govt. Hospital
of Petitioners’ village. Similarly, by and large, majority of the posts of
Doctors and other staff are also lying vacant in the Govt. Hospitals at Tehsil
and District level.
Whereas,
the World Health Organisation (WHO) Constitution (1946)
envisages: “…the highest attainable standard of health as a fundamental
right of every human being.” And, recently on 10th December,
2017 on Human Right Day the WHO declared: “The enjoyment of the highest
attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human
being without distinction of race, religion, political belief, economic or social
condition” While
following the true spirit of the Article 21 of the Constitution the Hon’ble
Supreme Court has also declared the law that the Right to Health is the
Fundamental Right under Article 21 of the Constitution of India.
Though, in the name of healthcare
facilities, the Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India, has created
a heaven on paper, by announcing/publishing schemes like ‘National Rural
Health Mission’;, ‘Indian Public Health
Standards’, ‘Assessor’s
Guidebook for Quality Assurance in Primary Health Centres (24X7)’ etc. But,
ironically enough, the State of Haryana has failed to provide even the bare
minimum healthcare facility in the Petitioners’ village, tehsil and District.
Since
last several years the Petitioners and other villagers have approached all
concerned elected representatives including ruling party and opposition party
and concerned officers, through personal visits and letters, but all in vain. The
Petitioners, in the best possible manner, avoided invoking the jurisdiction of
this Hon’ble Court, but now, the Petitioners are left with no alternative and
equally efficacious legal remedy; except approaching this Hon’ble Court, for
effective and meaningful enjoyment of their Fundamental Right envisaged under
Article 21 of the Constitution of India.
DATED: 19.01.2018 (PARDEEP
KUMAR RAPRIA)
CHANDIGARH ADVOCATE
IN
THE HIGH COURT OF PUNJAB & HARYANA
AT
CHANDIGARH
(CIVIL
WRIT JURISDICTION)
CWP
No. 1505 of 2018
IN
THE MATTER OF:
1. Santo W/o Shishram, aged about 65 years,
2. Dimple
W/o Ramdiya, aged about 46 Years Old
3. Rekha
W/o Shamsher, aged about 25 Years Old
4. Gurdev
S/o Gaje Singh, aged about 45 Years Old
5. Mangat
S/o Juglal, aged about 62 Years Old
6. Jaiveer
S/o Imrat, aged about 32 Years Old
7. Kuldeep
S/o Devi Ram, aged about 32 Years Old
8. Dariya
S/o Radha Ram, aged about 65 Years Old
9. Zila
S/o Modu Ram, aged about 62 Years Old
10.
Govind S/o Ramkumar, aged about 30
Years Old
11.
Ramphal S/o Multana Ram, aged about 60
Years
12.
Krishan S/o Irdu Ram, aged about 26
Years Old
13.
Gaje Singh S/o Ruliya Ram, aged about
65 Years.
All
residents of village – Balu, Tehsil – Kalayat, District – Kaithal (Haryana). .......Petitioners
//VERSUS//
1. Union
of India,
Through
Secretary (H & FW),
Ministry
of Health & Family Welfare, Govt. of India,
Nirman
Bhawan, New Delhi.
2. State
of Haryana,
Through Principal
Secretary (H&FW),
Department of Health & Family Welfare,
Government of Haryana, R.No. 102, 1st Floor,
Department of Health & Family Welfare,
Government of Haryana, R.No. 102, 1st Floor,
New Haryana Secretariat
Building,
Sec-17, Chandigarh – 160017
Sec-17, Chandigarh – 160017
3. Chief Medical Officer (CMO)
Civil Hospital, Kaithal,
District –Kaithal (Haryana) ………Respondents
CHANDIGARH (PARDEEP
KUMAR RAPRIA)
DATED: 19.01.2018 ADVOCATE/P-784-2007
COUNSEL FOR THE PETITIONERS
Mobile No. 9467556024
CIVIL WRIT PETITION under
Article 226 of the Constitution of India; for issuing a writ in the nature of
mandamus directing the Respondents to fill up all the existing vacancies in the
Primary Health Centre, Balu, Tehsil – Kalayat, District – Kaithal, Community
Health Centre, Kalayat, District – Kaithal and in the District Civil Hospital,
Kaithal, District – Kaithal, Haryana, as reflected in the vacancy status (ANNEXURE
P-1), (ANNEXURE P-2) & (ANNEXURE P-3).
(ii) FURTHER, issue a
writ in the nature of mandamus directing the Respondents to provide the complete
healthcare facilities in the Primary Health Centre, Balu, Tehsil –
Kalayat, District – Kaithal, Community Health Centre, Kalayat, District –
Kaithal and other PHCs & CHCs, in the District Civil Hospital, Kaithal,
District – Kaithal, Haryana, as envisaged in the ‘National Rural Health Mission’
(ANNEXURE P-4), culminating into the ‘Indian
Public Health Standards’ (ANNEXURE P – 5) and
further envisaged in the ‘Assessor’s Guidebook for Quality Assurance in Primary
Health Centres (24X7)’ published by the Ministry of
Health & Family Welfare, Govt. of India.
(iii) Further, direct the
Respondents to comply with the WHO/UN Guidelines for providing complete
healthcare facilities to the Petitioners in all PHCs, CHCs and Civil Hospital
of the District – Kaithal (Haryana)
(iv) Grant INTERIM RELIEF in the way of directing the
Respondent No. 2 & 3 to make immediate arrangement of three Doctors, two
staff nurses, and one sweeper in the Primary Health Centre, Balu situated in
the village of Petitioners. Further, grant interim relief in the way of
directing the Respondent No. 2 & 3 to immediately repair of dilapidated
building of Primary Health Centre, Balu, situated in the Petitioners’
village-Balu. And/or
Direct the Respondents to pay the
litigation cost of Rs. 65,000/-
1.
The Petitioner No. 1
to 3 are the women, whereas the Petitioner No. 6,7 and 10 are disabled persons
and other petitioners are the old aged persons and agriculturist of village –
Balu, Tehsil – Kalayat, District – Kaithal. Due to the negligence, apathy and maladministration on
the part of the Respondents, the Petitioners have
been deprived of the effective and meaningful enjoyment of their Fundamental
Right, i.e., Right to Health, as envisaged under Article 21 of the Constitution
of India. Ironically, not even a single Doctor, Nurse and not even a Chowkidar has been
provided in the Govt. Hospital constructed on the land provided by villagers,
including petitioners. 22 out of 25 sanctioned staff posts are lying vacant in
the Hospital. By and large, similar situation is of the
Health Centres/Hospitals situated at Tehsil level and District level.
2.
That As per the law
declared by the Hon’ble Supreme Court through numerous judgments and as per the
WHO Guidelines/Norms the ‘Right to Health’ is
the basic Fundamental Human Right of every human being, in terms of the Article
21 of the Constitution of India.
3.
That in the Year, 2002 the village community
including Petitioners had given their village common land for the construction
of Primary Health Centre at their village – Balu, District-Kaithal. The State
of Haryana had established the Primary Health Centre (PHC) at Village Balu, by
spending the amount of crores and crores. The Hospital at village is supposed
to cater for the
population of more than 15000 of village Balu, consisting three Gram Panchayats. As per
the website of the Respondents, “Primary Health Centres (PHC) are the cornerstone of
rural healthcare. Primary health centres and their sub-centres are supposed to
meet the health care needs of rural population. Each Primary Health Centre covers a population of 1,00,000
and is spread over about 100 villages. A Medical Officer, Block Extension
Educator, one female Health Assistant, a compounder, a driver and laboratory
technician look after the PHC. It is equipped with a jeep and necessary
facilities to carry out small surgeries. The PHCs are established and
maintained by the State Governments under the Minimum Needs Programme (MNP) and Basic Minimum Services Programme (BMS). At present 14 paramedical
and other staff support a Medical Officer. A PHC acts as a referral unit for 6
Sub Centres. It has 4 - 6 beds for patients. The activities of Primary Health
Centres involve curative, preventive, primitive and Family Welfare Services.”
4.
That due to the negligence, apathy and maladministration on the part of
the Respondents today the PHC at village-Balu, District-Kaithal, is in
dilapidated condition. The current vacancy status obtained under the RTI Act
reflects the very poor state of affairs:
Ø Not even a single Doctor has been made available in
the PHC.
Ø Ironically enough, there is no chowkidar, nurse or
even Aaaya in the PHC.
Ø 22 out of 25 sanctioned staff posts are lying vacant.
Similarly, the
PHCs situated in the neighbouring villages are suffering from the alarming
dearth of Doctors and supporting staff and infrastructure. Therefore, the
Petitioners are entirely left on the mercy of
quacks for healthcare. The true copy of the current vacancy status of
the PHC situated at Petitioners’ village and neighbouring villages, obtained
under the RTI Act is annexed herewith as ANNEXURE P-1.
5.
That after availing the basic healthcare facilities at PHC; the
Petitioners and residents of surrounding villages are expected to approach
Community Health Centre (CHC), Kalayat, at Teshil level, which is the referral
Hospital. However, the CHC at Tehsil level is also suffering from the alarming
dearth of Doctors and supporting staff and basic infrastructure, which is
reflected in the current vacancy status obtained under the RTI Act:
Ø Out of total number of 8 posts of Doctors; 6 are lying
vacant.
Ø Even the 5 out of 5 posts of staff nurse are lying
vacant.
Ø And, there is not even a chowkidar to look after the
CHC, Kalayat.
The true copy of the current vacancy status of the CHC
situated at Tehsil level, obtained under the RTI Act, is annexed herewith as ANNEXURE
P-2.
6.
That for the healthcare of Petitioners and public at large there the
State has provided the ‘Indira Gandi Multi Speciality Hospital’, Kaithal
at District Headquarter. This multi speciality 200 bedded hospital has been
constructed over an area of 15.5 acres. The web portal http://kaithal.gov.in/health.htm boasts: “The hospital is providing 24 hour emergency services,
operation Theatre, Laboratory services, X-ray, ECG facilities, Ultra sound,
Blood bank, 102 Referral Transport……”and other healthcare services. However, ironically, the plight of this Multi
Speciality Hospital appears worse than the CHCs/PHCs of District-Kaithal,
culminating into the violation of Fundamental Rights of Petitioners and
numerous citizens, envisaged in the Article 21 of the Constitution. The current
vacancy status of this Multi Speciality Hospital; obtained under the RTI Act,
reflects the very poor state of affairs of the health care as follows:-
Ø
36 posts of Medical Officers, out total 55 sanctioned posts, are lying
vacant.
Ø
2 Posts of Dental Surgeon out of 3 sanctioned posts are lying vacant.
Ø
No Sweeper
Ø
No store keeper.
Ø
No plaster technician
Ø
No Quality Manager
Ø
No Plumber.
Ø
59 Posts of Staff Nurse, out of 90 sanctioned posts, are lying vacant.
Ø
25 Posts of Ward Servants, out of total 32 sanctioned posts, are lying
vacant.
Ø
7 posts of lab attendants are lying vacant
The true copy
of the current vacancy status of the Multi Speciality Hospital at Head Quarter,
District-Kaithal, obtained under the RTI Act, is annexed herewith as ANNEXURE
P-3.
7.
That the National Rural Health Mission
(NRHM) was launched by the Hon’ble Prime Minister on 12th April 2005, to
provide accessible, affordable and quality health care to the rural population,
especially the vulnerable groups. The Union Cabinet vide its decision dated 1st
May 2013, has approved the launch of National Urban Health Mission (NUHM) as a
Sub-mission of an over-arching National Health Mission (NHM), with National
Rural Health Mission (NRHM) being the other Sub-mission of National Health
Mission.
NRHM seeks to provide equitable,
affordable and quality health care to the rural population, especially the
vulnerable groups. The thrust of the mission is on establishing a fully
functional, community owned, decentralized health delivery system with
inter-sectoral convergence at all levels, to ensure simultaneous action on a
wide range of determinants of health such as water, sanitation, education,
nutrition, social and gender equality. The relevant framework for NRHH obtained
from the website of the Respondents is attached herewith as ANNEXURE P-4
8. That for achieving the object of NHRM
the Directorate General of Health Services, Ministry of Health & Family
Welfare, Govt. of India, has issued/published the revised Indian Public Health
Standards (IPHS), 2012, for Sub-centres, Primary Health Centres (PHCs),
Community Health Centres (CHCs), Sub-District and District Hospitals. The Indian Public
Health Standards are the benchmarks for quality expected from various
components of Public health care organizations and the Ministry of Health &
Family Welfare, Govt. of India has called upon all States and UTs to adopt
these IPHS guidelines for strengthening the Public Health Care Institutions.
However, healthcare facilities in the State of Haryana is nowhere to be seen
near the Indian Public Health Standards. The Indian Public Health Standards published
by the Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India is annexed
herewith as ANNEXURE P – 5
9. That
in the Year, 2014 the Ministry
of Health and Family Welfare, Government of India, had published the ‘Assessor’s Guidebook for Quality
Assurance in Primary Health Centres (24X7)’ to ensure the minimum health
facilities in the Primary Health Centres. the Ministry of Health and Family Welfare urged all States and service providers
across the country to adopt these quality standards at their institutions and
contribute towards achieving “Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya”.
However, the quality of services available in the Primary Health Centre in the
District of Petitioners is nowhere to be seen near the quality envisaged by the
Ministry of Health and Family Welfare,
Government of India
No comments:
Post a Comment