चार साल बाद भी सूचना के अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूल से सम्बंधित सूचना न देने पर हाई कोर्ट ने सी.बी.एस.ई. व केंद्रीय सूचना आयोग को नोटिस ज़ारी किया !

चार साल बाद भी सूचना के अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूल से सम्बंधित सूचना न देने पर हाई कोर्ट ने सी.बी.एस.ई. व केंद्रीय सूचना आयोग को नोटिस ज़ारी किया !

23  जनवरी 2018: प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के सामने सी.बी.एस.ई. व केंद्रीय सूचना आयोग जैसी संस्थाएं भी बौनी नज़र आती हैं । ऐसा ही एक मामला  सिरसा के डी.ए.वी. सेंचुरी पब्लिक स्कूल के एक कर्मचारी भोला सिंह ने अपने वकील प्रदीप रापडिया के माध्यम से हाई कोर्ट के सामने उठाया है । दरअसल 2013 में जब कर्मचारियों की संख्या अधिक होने के नाम पर भोला को स्कूल ने नौकरी से हटा दिया तो उसने सूचना के अधिकार के तहत टीचिंग व नॉन-टीचिंग स्टाफ व स्कूल मैनेजमेंट के सदस्यों के बारे में सी.बी.एस.ई.  से सूचना मांगी । सी.बी.एस.ई.  के सूचना अधिकारी ने सूचना के अधिकार के आवेदन को स्कूल को भेजते हुए सूचना देने का अनुरोध किया । स्कूल व सी.बी.एस.ई.  द्वारा कोई सूचना ना देने पर मामला याचिकर्ता ने केंद्रीय सूचना आयोग के सामने गुहार लगाई ।10 नवम्बर 2015 को केंद्रीय सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने सी.बी.एस.ई.  को हिदायत दी कि प्राइवेट स्कूल से सूचना एकत्रित करके याचिकर्ता को प्रदान की जाए । लेकिन सूचना आयोग के आदेशों के दो साल बाद भी कोई सूचना नहीं दी गयी । याचिका में कहा गया है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मान्यता प्राप्त स्कूलों को पात्र शिक्षक नियुक्त करने और नियत वेतन प्रदान करने का दायित्व है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल में नियुक्त अध्यापकों व अन्य स्टाफ की सूचना का बच्चों के शिक्षा के मौलिक अधिकार से सीधा सम्बन्ध है और ऐसी सूचना लोगों को सूचना के अधिकार के तहत देने से प्राइवेट स्कूलों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी ।

याचिकर्ता भोला सिंह के वकील प्रदीप रापडिया ने हाई कोर्ट को बताया कि 12 स्मरण पत्र लिखने के बाद भी सी.बी.एस.ई. व केंद्रीय सूचना आयोग दोनों ही प्राइवेट स्कूल के सामने बौने प्रतित होते हैं । याचिकर्ता के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि जो सूचना प्रार्थी को सूचना के अधिकार के तहत 30 दिन के अंदर मिलनी चाहिए थी वो 4 साल बाद भी नहीं मिल पायी, ऐसे में सूचना के अधिकार कानून के तहत दिया गया संवैधानिक मौलिक अधिकार बेमानी है । याचिकर्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि छोटी मूलभूत सूचना लेने के लिए पिछले 4 सालों में वो अब तक 91000 रुपये खर्च कर चुका है, ऐसे में उसने सी.बी.एस.ई. 91000 का मुआवजा देने के निर्देश देने की भी गुहार लगाई है । याचिकर्ता के वकील की बहस सुनने के बाद हाई कोर्ट ने सी.बी.एस.ई. व केंद्रीय सूचना आयोग को नोटिस ज़ारी करते मई के महीने तक जवाब दायर करने की हिदायत दी है ।

CONTENTS OF ORIGINAL CWP

SYNOPSIS

The present Writ Petition raises the substantial questions of law of general public importance involving the interpretation of the Article 19(1)(a) of the Constitution; read with Sections 2(f), 2(j), 3, 6, 19(8(b) and Section – 20 of the Right to Information Act, 2005 (RTI Act).

Briefly stated, through an RTI Application, filed in the Year-2013, the Petitioner had sought certain information from the Central Board of Secondary Education (CBSE); which is held by or under the control of the CBSE. The sought for information is related to the functioning of a school affiliated with the CBSE, and as per the bye-laws of the CBSE every school is under statutory obligation to furnish the requisite information to the CBSE in the ordinary course of business. And, the disclosure of such information has repercussions on Fundamental Rights of school-going children; envisaged in the Article 21-A of the Constitution of India. Therefore, the Central Information Commission (CIC) in the Year, 2015 had directed the CBSE to collect the requisite information from the concerned School and provide the same to the Petitioner. Since last more than 3 years the hapless citizen is struggling hard to access such basic information. Ironically enough, the Petitioner was supposed to get this information within 30 days of receipt of the RTI Application; in the Year, 2013.

 However, despite the clear directions of the CIC to the CBSE; the hapless Petitioner has failed to obtain the very basic information, despite repeatedly approaching all the statutory authorities under the RTI Act, i.e., Public Information Officer (PIO), First Appellate Authority (FAA) and Central Information Commission (CIC), through series of representations and reminders.  Therefore, the petition also prays for filling the legal vacuum in the RTI Act, i.e., absence of provision in the Act empowering the Central Information Commission to ensure the compliance of its own orders.

Hence, left with no alternative and equally efficacious legal remedy the Petitioner is constrained to invoke the jurisdiction of this Hon’ble Court under Article 226/227 of the Constitution of India.

DATED: 17.01.2018       (PARDEEP KUMAR RAPRIA)

PLACE: CHANDIGARH  COUNSEL FOR THE PETITIONER

CIVIL WRIT PETITION under Article 226/227 of the Constitution Of India for issuing a writ in the nature of mandamus directing the Respondents to ensure the furnishing of the complete requisite information sought in the RTI Application Dated: 11/12/2013 (ANNEXURE P-2) in compliance to the order Dated: 10/11/2015 passed by the Central Information Commission (ANNEXURE P-5). And;

Issue writ in the nature of mandamus directing the Respondent No. 1 to issue necessary directions in terms of the Section 19(8) (b) of the RTI Act, 2005, to compensate the petitioner to the tune of Rs. 91,000/-, for losses and detriments suffered by him, duly reflected in ANNEXURE P-4 & P-20. And/Or

Further, impose penalty on the erring CPIO/s of the C.B.S.E. in terms of the Section – 20 of the RTI Act, 2005. And/Or

Issue appropriate writ, order of direction empowering the Respondent No. 1; to ensure the compliance of its own orders/directions. And/or

Direct the Respondent No. 1 to put in place the mechanism to ensure compliance of its own orders; within a stipulated period. And/Or

Issue any other appropriate writ, order or direction which This Hon’ble High Court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the present case.