राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत दिए जाने वाले पुरुष्कारों से सम्बंधित जानकारी छुपाने पर चंडीगढ़ हाई कोर्ट का युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को नोटिस

चंडीगढ़ 19.11.2015: वीरवार को चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत दिए जाने वाले पुरुष्कारों से सम्बंधित सूचना छुपाने पर नोटिस ज़ारी किया है। याचिकर्ता जयनारायण जाखड़ के वकील प्रदीप रापडिया ने कोर्ट को बताया कि ये पुरुष्कार किस योग्यता के आधार पर दिए जाते है, इस सूचना को सूचना के अधिकार के अंतर्गत ये कहते हुए देने से मन कर दिया की ऐसी सूचना तृतीय पक्ष से सम्बंधित है ।

राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्र में उत्कृष्ट/प्रशासनिक कार्य करने वाले छात्र/छात्रा को मंत्रालय पुरुष्कार देता है और पुरुष्कार पाने वालों को आर्थिक सहायता के अलावा दाखिले व नौकरियों में में वरीयता मिलती है। जब हिसार निवासी जयनारायण जाखड़ को पुरुष्कारों के लिए योग्य प्रत्याशियों के चुनने की प्रणाली पर शक हुआ तो उसने सुचना के अधिकार के अंतर्गत युवा मंत्रालय से पूछा कि किस आधार पर पुरुष्कार दिया है और इनकी योग्यता की पूर्ण जानकारी मांगी, लेकिन मंत्रालय ने ये सूचना ये कहते हुए देने से मना कर दिया कि सूचना तृतीय पक्ष से सम्बंधित है और पुरुष्कार पाने वालों ने ये सूचना किसी को भी देने पर आपत्ती जताई है। केंद्रीय सूचना आयोग ने भी युवा मंत्रालय के जवाब को सही ठहराया। हाई कोर्ट के सामने याचिकर्ता के वकील प्रदीप रापडिया ने बहस के दौरान कहा कि सामजिक कार्यों में भाग लेने वालों को पुरुष्कार देने पर बड़े स्तर भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार व राजनितिक दखल होता है ऐसे में देश के नागरिकों ये जानने का पूरा हक़ है कि पुरुष्कार देने के मापदंड क्या हैं । याचिकर्ता का पक्ष सुनने के बाद हाई कोर्ट युवा मंत्रालय को 28 मार्च तक जवाब देने के आदेश दिए हैं ।

 CHANDIGARH 19.11.2015: On Thursday the Chandigarh High Court has issued notice to the Central Information Commission (CIC) and Ministry of Youth Affairs, for withholding the information/material considered for granting the ‘Indira Gandhi NSS Awards’, for National Service, under National Service Scheme (NSS) by the Ministry of Youth Affairs and Sports, on the ground that the same is third party information. The order came after hearing Mr. Pardeep Rapria, counsel for the Petitioner Jainarayan Jakhar; a resident of Hisar.

            The Counsel for the Petitioner argued that the ministry’s PIO and Appellate Authority denied the documents considered for granting the awards on the ground that the same is a third party information which was upheld by the CIC, but ‘third party’ itself is not a ground to deny any information under the RTI Act. Counsel further argued that if the third party raises objection to the disclosure of information by treating it confidential; the same has to be considered by the PIO while replying to the information seeker; but the information has to be denied within the parameters of the RTI Act. The petitioner has prayed to the court to impose heavy penalty on the concerned officers for withholding the information; only with a view to cover-up the maladministration and favouritism in granting awards for social service.

            The decision of the case will end the opaque manner in which the awards for different social services are granted by every government to the people close to ruling party. The decision may also have relevance in the light of the recent controversy of return of award by different persons for achievements in the respective field. The Ministry has been directed to file reply by 28.03.2016.