Thursday, February 11

मुख्मंत्री की सहमती के बाद भी भ्रष्ट अधिकारयों पर शिकंजा कसने में और कितना वक़्त लगेगा? हाई कोर्ट के जज राकेश जैन ने विजिलेंस से चार दिन के अन्दर हाई कोर्ट को बताने के आदेश दिए ।



चंडीगढ़: वीरवार - कुरुक्षेत्र जिले की शाहबाद नगरपालिका में सड़कों के निर्माण कार्यों में हुए भ्रस्टाचार हो रही जांच के सम्बन्ध में याचिकर्ता राकेश बैंस की याचिका की सुनवाई के दौरान वीरवार को विजिलेंस ने हाई कोर्ट को सूचित किया कि विजिलेंस ने सड़कों के निर्माण कार्य में प्रयोग हुई सामग्री के नमूने मधुबन लैब में भेज दिए हैं इस पर याचिकर्ता के वकील प्रदीप रापडिया ने बहस के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से विजिलेंस जाँच को हरी झंडी मिलने के बाद भी एक साल से ज्यादा बीत जाने के बाद जांच के नाम पर आज तक विजिलेंस ने सिर्फ सैंपल उठाने का ही काम किया है और वो भी हाई कोर्ट के आदेश मिलने के बाद याचिकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि यह मामला सिर्फ सड़कों के निर्माण में प्रयोग हुई घटिया सामग्री का नहीं है, बल्कि यहाँ तो एक सड़क ना सिर्फ कागजों में बनी दिखाई गई बल्कि सम्बंधित इंजीनियर, एस.डी.ओ. व अन्य बड़े अधिकारियों ने मौके पर मुआयना करके ठेकेदारों के बिल भी पास हुए लेकिन असलियत में ऐसी कोई सड़क ही मौजूद नहीं है और तो और याचिकर्ता सरकार को एक सी.डी. भी उपलब्ध करवाई जिसमे नगरपालिका के अधिकारी ठेकेदारों बिल पास करने के लिए दो प्रतिशत की घूस मांग रहे हैं । इस पर जस्टिस राकेश जैन ने चुटकी लेते हुए कहा कि निर्माण कार्यों के काम में दो प्रतिशत का तो साधारण चलन हो गया है कोर्ट ने विजिलेंस के वकील से सवाल पूछा कि एक साल तीन महीने बीत जाने के बाद जाँच कहाँ तक पहुंची है, इस पर पर सरकारी वकील ने कहा कि वो विजिलेंस से पूछकर ही जाँच की प्रगति के बारे में कोर्ट को अवगत करवा सकता है । इस पर हाई कोर्ट के जज राकेश जैन ने सरकारी वकील को कहा कि जाँच पूरी होने में और कितना वक्त लगेगा  व अब तक तक जाँच के स्टेटस के बारे हाई कोर्ट को मंगलवार तक अवगत करवाने के आदेश दिए हैं ।

            ज्ञात रहे कि जब मुख्यमंत्री की अनुमति मिलने के बाद भी जब विजिलेंस जांच में कोई प्रगति नहीं हो रही थी और नगरपालिका सबूतों को मिटाने की कोशिस कर रही थी तो याचिकर्ता ने अपने वकील प्रदीप रापडिया के माध्यम से हाई में गुहार लगाईं कि विजिलेंस जांच हाई कोर्ट की निगरानी ने होनी चाहिए हाई कोर्ट ने जब मुख्य सचिव व विजिलेंस निदेशक को नोटिस ज़ारी किया तो आनन-फानन ने विजिलेंस ने शाहबाद में बनी सड़कों से लगभग बीस जगह से सैंपल भरे



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